अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न रोक लगाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँड्ने सरकारको नीति भएपनि अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि समेत किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल खोल्न २२ अस्पताललाई बीउ (सीड मनी) रकम पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई क्षेत्रीय, तीन उपक्षेत्रीय, दश अञ्चल र सात केन्द्रीय अस्पताललाई रु चार करोड २५ लाख बराबरको रकम पठाएको हो ।सो रकम अस्पतालका श्ययाका आधारमा सुरु गर्न अनुदानस्वरुप दिइएको र पछि आफ्नै आम्दानीबाट पसल सञ्चालन निरन्तरता गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्दे्शिका २०७२’ पनि ल्याएको छ तर नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सो निर्दे्शिकाको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि फार्मेसी विषयमा दक्षजनशक्तिमार्फत अस्पतालबाट आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामी एवम् सेवाग्राहीलाई सुलभ एवम् गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्दे्शिका बनाइएको उल्लेख छ ।अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न रोक लगाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँड्ने नीति भएपनि अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, प्रस्तावना स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७० र ७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैँले औषधि पसल राख्नुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखी ती स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने जिल्ला अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधिको नाम सूचना बोर्डमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राख्न परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वका अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुने हो भने स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच भन्ने नारा केहि हद सम्म सार्थक हुने थियो ।
No comments:
Post a Comment