प्रचण्ड सरकारलाई सेनाको ठाडो चुनौतीः अब के हुन्छ ?

काठमाडौंः नेपाली सेनाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ठाडै अस्वीकार गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएकै समयमा संसद भवन बनाउने स्थान खाली गर्न संसद सचिवालयले गरेको आग्रहलाई सेनाले अस्वीकार गरेको छ ।

यस अघि समेत भारतीय पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा भारतको मातहतमा नेपाली सेना पठाउनुपर्नेै प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष गरेकोप्रति सेना प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट बनेको छ ।

पहिलो पटक प्रचण्ठड प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालिन सेना प्रमुख रुक्माङगद कट्वाल प्रकरणले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । पुन सरकार र सेनाबीचको विवाद सार्वजनिक भएपछि सरकार फेरी संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक सेनाले संसद सचिवालयले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसद, सरकार र सेनाबीच टक्कर सुरु भएको छ । सेनाले संसद भवन निर्माण गर्ने भनिएको सिंहदरबार परिसरको पुतली बगैचा वरिपरि रहेका सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन नभएसम्म भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनै नदिने अडान लिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले भवन निर्माणका सम्बन्धमा गरेको पहललाई समेत सेनाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । वषौअघि २०५५ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अहिले आएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनको पहल गर्दा नेपाली सेनाले अटेर गरेको हो।

राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ संसदको आकारबारे टुंगो नलागेको भन्दै सचिवालयले लामो समयदेखि भवन निर्माणमा चासो दिएको थिएन । नयाँ संविधानले संसद सदस्यको टुंगो लगाएको र आफ्नै भवन हुनुपर्ने निर्णय गरेसँगै संसद सचिवालयले भवन निर्माणको पहल सुरु गरेको हो।

संसद सचिवालयले कानुन मन्त्रालय मार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई पुतली बगैचामा भवन निर्माणका लागि पहल गरेको भए पनि त्यो सम्भव भएको छैन् । रक्षा मन्त्रालयले सेनाका अस्थायी संरचना हटाउन पत्राचार गरेको भए पनि सेनाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँबाट सहमति माग भएको जग्गामा ऐतिहासिक पुतली बगैचा, राष्ट्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र नेपाली सेनाका निकायहरु रहेकोले सोको उपयुक्त व्यवस्थापन हुने गरि सिंहदरवार गुरु योजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुंदा सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत सम्बोधन हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

रक्षा मन्त्रालयको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सिंहदरवार परिसरको गुरु योजना तयार गर्दा वा कुनै पनि अन्य निर्माण योजना गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता अध्ययन गर्ने व्यवस्था लागु भएमा सुरक्षा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सहज हुने भनी नेपाली सेनाबाट राय सुझाव प्राप्त भएको छ ।’

सेनाका लागि ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि संहदरबार गुरु योजनामा २५ रोपनी मात्र जग्गा छुट्याइएको भन्दै सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ । । सेनाले १ सय ३२ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने भन्दै सैनिक इलाकालाई थप व्यवस्थित बनाउन सिंहदरबार भित्र गृह मन्त्रालयको पश्चिम र मुल गेटको उत्तर र दक्षिणमा रहेको क्वाटरगार्ड, मन्दिर बाहेका संरचनालाई खाली गरेर सिंहदरवार केन्द्रीय उद्यानले प्रयोग गरिरहेको जग्गामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यता संसद सचिवालयका अधिकारीले भने भवन बनाउन सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको जग्गा खाली गरेर सहयोग गर्न सेनालाई आग्रह गरेको छ । यो विवादले सरकार समेत संकटमा पर्ने अनुमान सुरु भएको छ ।