विद्युत प्राधिकरणको तीनै जना सञ्चालक स्वतः पदमुक्त

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च आफैले खारेज गरेको छ । तीन सञ्चालक पुनः काममा फर्कन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई दुई साता अघि हटाएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध हटाइएका सञ्चालक मध्येका एक सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले पुस १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएपछि प्राधिकरणका तीन सञ्चालक स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।