आदिबासी थारू समुदाय पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा कडा रुपमा उभियो

सरकारले मङ्गलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भइरका बेला तराईका आदिवासी थारू समुदायले पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बताएका छन् भनेर गोरखापत्र अनलाईनले जनाएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा थारू समुदायले उठाएको माग मुद्दालाई रत्तिभर सम्बोधन नगरेको भन्दै थारू अगुवाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । थारूको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई छाडेर तराईमा अलग प्रदेश बनाए सो समुदायले अस्वीकार गर्ने बुझाइ अगुवाहरूको छ । त्यस्तै, पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउन थारू अगुवाको माग छ ।
सोहीअनुसार राज्यको सबै निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितको माग उठाउँदै आए पनि संशोधन प्रस्ताव त्यसमा मौन रहेकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने थारू अगुवाको तर्क छ । भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको आरोपमा पक्राउ परेकाको रिहाइ र मुद्दा खारेजीको काम सरकारले नगरेकाले पनि प्रस्ताव स्वीकार हुन नसक्ने अगुवाहरूको भनाइ छ ।


थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा सांसद गोपाल दहितले पाँच जिल्लालाई थाती राखेर सीमाङ्कनको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । लामो समयदेखि थारू समुदायले उठाउँदै आएको जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको विषय संशोधन प्रस्तावमा बेवास्ता गरिएकाले प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने तर्क गर्नुभयो । संशोधनको नाममा राजनीतिक नाटक गर्न खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारूले उठाउँदै आएको मुख्य माग नै सम्बोधन नगरेर ल्याएको प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । संशोधन प्रस्ताव व्यावहारिक तथा राजनीतिक हिसाबले पनि न्यायसङ्गत छैन भन्दै उहाँले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला काट्न मिल्छ भने त्यसमा कैलाली र कञ्चनपुर किन जोड्न मिल्दैन ? जिज्ञासा गर्नुभयो ।
त्यस्तै नागरिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले सरकारले थारूसहित अन्य वर्गलाई उल्लु बनाउने हिसाबले संशोधनको नाटक गरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव थारूले उठाएको माग मुद्दालाई कहीँकतै नछोएको उहाँको तर्क छ । थारू विद्यार्थी समाजका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरीले तराईमा कञ्चनपुरसहित दुई प्रदेशको माग थारूको भएकाले त्यसको सम्बोधनबिना आउने प्रस्तावमा समर्थन नरहने बताउनुभयो । गतसाल भएको कैलालीको घटनामा परेकाहरू अझै समस्यामा रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको सम्बोधनमा सरकारले उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।