केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदा थालेको काम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछी अलपत्र

काठमाडौं ३० असोज | सरकार परिवर्तनसँगै सम्भावित ग्यास खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन् कार्य अलपत्र परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको दैलेखको शिरस्थान–नाभिस्थान क्षेत्रमा ग्यास अन्वेषण कार्य सरकार परिवर्तनसँगै अलपत्र परेको हो ।

दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले सरकार फेरबदलको असर विकास योजनामा पर्नु दुखद भएको बताए । ‘यहाँ खेर गइरहेको ग्यास कुन प्रकृतिको हो ? यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ की सकिन्न ? प्रष्ट योजना चाहियो,’ उनले भने, वर्षौंदेखिको सपना पुरा हुने विश्वास थियो । सरकार परिवर्तनसंगै ओझेलमा पर्‍यो ।’ यस अघि थुपै्र पटक खानी तथा भूगर्भ विभागले ग्यासको अध्ययन भइरहेको बताउँदै आएको थियो । अघिल्लो सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट नै विनियोजन गरेपछि उत्खनन् हुने स्थानीयको अपेक्षा थियो । यहाँका शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ग्यास बगेर खेर गइरहेको छ । यी क्षेत्र पञ्चकोसीका नामले चर्चित छन् । यस क्षेत्रमा स्थानीयले आगो बालेर ज्वालादेवीका रुपमा पुजापाठ गर्दै आएका छन् ।

दैलेखका सांसद अम्मरबहादुर थापाले यसबारे आफूले संसदमा कुरा उठाउने बताए । ‘ग्यास उत्खनन्सम्बन्धी योजना किन अलपत्र पर्‍यो ? संसद बैठकमा सरकारको जवाफ माग्नेछु,’ उनले भने । सरकारले आफ्नो साधन स्रोतले नभ्याए विदेशीको सहयोग लिएर भएपनि मुलुकभित्रका यस्ता खानी एवं खनिज पदार्थको उत्खनन् गर्नुपर्ने उनले बताए । भुगर्भविदको अध्ययनले यहाँ ग्यासको सम्भावना बढि रहेको जनाएको छ । हाइड्रोकार्बन भएकाले जुनसुकै काममा यहाँको ग्यास प्रयोग गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ ।

रिपोर्टमा के छ ?
गत बैशाखमा आएको चिनियाँ विशेषज्ञ टोली यहाँ एक साता बस्यो । दैलेखपछि उक्त टोलीले लुम्बिनी, मोरङ पुगेर अध्ययन गर्‍यो । अन्यत्रभन्दा दैलेखमा राम्रो ग्यास, पेट्रोल भएको निष्कर्शसहितको प्रतिवेदन खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझायो । ‘यहाँको ग्यास भण्डारन गर्न सकिने खालको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नै हो । कति परिमाणमा छ ? भन्नलाई ड्रिल गरेपछि मात्र भन्न थाहा पाउन सकिन्छ’ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विभागका निर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोली विस्तृत अध्ययनका लागि ढुंगा, चट्टान, माटो, ग्यासका नमुना, पानी संकलन गरेर लिएको छ ।

तत्कालिन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा अहिलेको सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । ‘चीन सरकार आर्थिक/प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छ,’ संसदको उद्योग, वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विज्ञ टोलीले रिर्पोट बुझाएको धेरै भैसक्यो । अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ ।’ तत्कालिन ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच पेट्रोलियम, खानी एवं खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न चीन सरकारले आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारी भएको थियो । ‘छ महिनाभित्र अन्वेषण गर्ने र त्यसपछि उत्खनन् गर्ने कार्य योजनाका साथ अघि बढेका थियौं । त्यसपछि सरकार ढल्यो,’ उनले भने ।