लोकमान सिंह कार्की केन्द्रित बन्यो मुलुकको राजनीति

पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेहरुविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने अख्तियारकै प्रमुख माथि कठोर कदम चालिएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्भवत सबभन्दा कठोर र अपमानजनक सजायकोरुपमा महाभियोगलाई लिने गरिन्छ । त्यही कठोर कठघरामा अहिले लोकमानसिंह कार्की उभिएका छन् । इजलास बनेको संसद अन्तिम निर्णय सुनाउने कसरतमा छ ।


लोकमानसिंह कार्की– देशमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका व्यक्तिको नाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त हुनुभन्दा अघिदेखि नै प्रायः विवादमा रहेका कार्कीविरुद्ध वुधबार अचानक संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको चर्चा झनै चुलिएको मात्रै छैन, देशको समग्र राजनीति नै ‘कार्की–केन्द्रित’ भएको छ । पछिल्लो समय पानी बाराबरजस्तै भएका दुई दल ः सरकारको नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच वुधबार एकाएक कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा कुरा मिल्यो । दुई घ्रुव भएका दुई दललाई लोकमान प्रकरणले कसरी अचानक एकै ठाउँमा उभ्यायो र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल नै नगरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ताकत माओवादीलाई कसरी मिल्यो ? भन्ने विषय शंकाको घेरामा छ । लोकमानविरुद्ध महाभियोग लगाउँने भन्ने विषय नयाँ नभए पनि रातारात नाटकीय ढंगमा बढेको घटनाक्रमले विषयलाई जटिल र शंकास्पद बनाएको हो । सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि छलफलको प्रक्रिया सुरु हुने संकेत पाउनासाथ विदाका लागि भन्दै क्यानडा हानिएका कार्की नेपाल अवतरण हुँदानहुँदै संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जब संसदमा कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, तब संविधान संशोधन गर्ने विषय राजनीतिको मैदानबाट वाहिरिएर लोकमान प्रकरण केन्द्रमा आयो । एकाएक शीर्ष राजनीतिक दलहरुको वैठक वस्यो । सरकारको नेतृत्व गरेको र महाभियोगको प्रस्ताव गरेको दल माओवादी केन्द्रले नै महाभियोगको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्ने निर्णय गर्न सकेन । आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै चिडिएको सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि अझैसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने जसरी पनि महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल भने महाभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा छ । दलहरुबीचको विवादकै कारण महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बिहीबारका लागि डाकिएको संसद वैठक आइतबारसम्मका लागि स्थागित गरिएको छ । र, यो बीचमा राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो ? कुनै टुङ्गो छैन । किनकि, यो एउटा व्यक्ति वा संवैधनिक निकायका प्रमुखको निलम्बनसँग मात्रै नजोडिएर नयाँ सत्तासमीकरणको विषयसँग जोडिएर हेरिन थालिएको छ । लोकमानको पक्ष र विपक्षमा भएको राजनीतिक कित्ताकाटले देशको भावी राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने निश्चितप्रायः छ । पछिल्ला दिनमा कार्कीका विभिन्न गतिविधि निरन्तर विवादीत बन्दै आएको थियो । र, जब कार्की अदालतको कठघरामा उभिने निश्चित भयो, तब राजनीतिक दलका नेताहरुले जश लिनका लागि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यससँगै लोकमान प्रकरणमा नै केन्द्रित भएको राजनीतिले कहिले र कसरी निकास पाउला ? काँग्रेसले गर्ने निर्णयमा पनि निर्भर बनेको छ ।