मधेशी मोर्चाको निष्कर्ष : महाभियोग प्रस्ताव एमालेको षडयन्त्र ,समर्थन गर्ने कि विरोध दोधारमा

फाइल फोटो

काठमाडौं, ५ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीबिरुद्ध लगाइएको महाभियोगलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छन् । यद्यपि महाअभियोगको पक्षमा बस्ने कि विपक्षमा त्यसको बारेमा नेताहरु खुलेका छैनन् ।

नेताहरुले सो महाअभियोगलाई बेमौसमको बाजाको संज्ञा लिँदै भनेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा लोकमानको विषयलाई उचालेर मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएकाहरुलाई अधिकारबाट बन्चित गर्न खोजेका हुन् ।’ मधेशी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने हो तर तीन दलले षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोगको लफडा ल्याएर संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पारेको आरोप नेताहरुले लगाएका छन् । मधेशी मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले आफूहरुले यसलाई मधेशी, आदिवासी जनजातिमाथि भएको षड्यन्त्रको रुपमा लिएको बताए । ‘संविधान संशोधनलाई प्रभावमा पार्नका लागि यो महाअभियोग लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छठअघि सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने भन्नुभएको थियो, त्यसका गृहकार्य पनि शुरु भएको थियो । तर अहिले महाअभियोगको विषय ल्याएर संशोधन प्रस्तावलाई ओझेलमा पारेको छ । यो एउटा दलको मात्र होइन, तीनटै दलको षड्यन्त्र हो ।’ ‘एउटा कर्मचारीलाई हटाउन यति सारो षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन, उनलाई हटाउन समान्य कुरा हो, त्यसका लागि दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो सहमति नगरी षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोग आएको छ,’ टिप्पणी गर्दै यादवले भने, ‘संविधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता हो । जनताले यत्रो आन्दोलन गर्यो, यत्रो सहादत दिए, त्यसमा तीन दल मिल्न सकेन तर एउटा कर्मचारीलाई हटाउनका लागि तीनवटै दल एक भएको छ ।’ राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले संविधान संशोधन नहोस् भनेर एमालेले षड्न्त्र गरेर यो महाअभियोग ल्याएको आरोप लगाए । ‘एमालेले सर्वोच्च अदालत कब्जा गरेकै हो,’ अब अख्यितार दुरुपयोग आयोगलाई कब्जा गर्ने रणनीति तहत एमाले अगाडि बढेको आरोप भण्डारीको रहेको छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता सविधान संशोधन हो,’ उनले भने, ‘लोकमानलाई त कुनै बेला हटाउन सकिन्थ्यो यो बेमौसमको बाजा जस्तो भएको हो ।’

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले संविधान संशोधन नहोस् भनेर एमालेले षड्न्त्र गरेर यो महाअभियोग ल्याएको आरोप लगाए । ‘एमालेले सर्वोच्च अदालत कब्जा गरेकै हो,’ अब अख्यितार दुरुपयोग आयोगलाई कब्जा गर्ने रणनीति तहत एमाले अगाडि बढेको आरोप भण्डारीको रहेको छ । सोही पार्टीका महासचिव केशव झाले महाअभियोगलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्दा पनि यो कुन नियतले कुन बेला आएको हो त्यसमा भरपर्ने कुरा रहेको बताए । ‘लोकमानको विषय अहिले उठाउने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, आन्दोलित छन्, त्यसको बारेमा गम्भीर भएर नसोच्ने अनि चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरु ल्याएर सविधान संशोधनलाई प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको छ ।’ उनले यसको बारेमा मोर्चाको बैठक बसेर ठोस निर्णय ल्याउने पनि उनले बताए । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले संविधान संशोधन नगर्ने षड्यन्त्र स्वरुप यो महाअभियोगको कथा बुनिएको टिप्पणी गरे । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी ओझेलमा पार्न सकिन्छ भनेर पूरै योजनाबद्ध तरिकाले यो महाअभियोग दर्ता भएको बताउँदै उनले यसले मुलुक ठूलो दुर्घटनामा जाने दावी पनि गरे । ‘महाअभियोगलाई समर्थन अथवा विरोध के गर्ने त्यो मुख्य विषय होइन । अहिले नै यो दर्ता गर्नुपर्ने कारण के थियो, त्यो पनि हतारमा ? ,’ उनले भने । देशको राजनीतिकलाई अन्यत्रै मोड्ने खेलमा तीन दल लागेको उनको आरोप छ ।

‘उनले भोली आफ्नो पार्टीको बैठक बस्दैछ,’ त्यो बैठकबाट महाअभियोगको बारेमा निर्णय हुने बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि महाअभियोगमाथि ‘न समर्थन, न विरोध’ भन्दै मोर्चाको बैठकले यसबारे निर्णय लिने बताए । ‘यो महाअभियोगलाई यादवले पनि षड्न्त्रको रुपमा लिएका छन्,’ उनले भने, ‘पर्दा खुल्दै छ, पुरै खुल्न दिनुस् अनि केही भनौला ।’ मोर्चाका केही नेताहरुले तीन दल आफैले सिफारिस गरेको लोकमान आफैका लागि अहिले गलाको पासो भएको समेत टिप्पणी गरे । ‘आफैले नियुक्त गरेको मान्छेले आफ्नै नेताहरुलाई जालोमा पार्न लागेपछि हतारमा यो निर्णय भएको देखिन्छ । आफूलाई आइपरेपछि मात्र लोकमान अयोग्य हुने ? आफ्नो पार्टीका भ्रष्ट नेताहरुलाई जोगाउन मात्र लोकमानलाई हटाउन खोज्नु कस्तो बहादुरी ? ,’ मोर्चाका नेताहरुले प्रश्न गरे ।