कृषि मन्त्रीको खनालको सनसनीपूर्ण खुलासा – अब जमिन व्यक्तिको हुँदैन, सरकारको हुन्छ – भिडियो हेर्नुहोस

कृषिप्रधान देश नेपाल कृषिमा यति कमजोर बन्दै छ कि सबैभन्दा बढी खेती गरिने धान मात्रै वार्षिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर आयात भइरहेको छ । कुनै त्यस्तो खाद्यान्न छैन, जसमा नेपाल आत्मनिर्भर होस् । मल र बीउ नपाएकै कारण कैयौं किसान खेत बाँझै राख्न बाध्य छन् । जमिनको प्रयोगको अराजकता अझ चर्को छ । जसलाई जहाँ जे मन लाग्छ, त्यही बनाउने र काम गर्ने छुट छ । जमिनको प्रयोगमा व्यक्ति यति बलियो बनेका छन् कि राज्यले हल्लाउनसमेत सक्ने स्थिति छैन । कित्ताकाट रोक्ने घोषणा भएको छ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यी सबै चुनौती कसरी सामना गरिरहेको छ ? मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’सँग नेपाल समयका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानी जमिनको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएको थियो । तर, भनसुनका भरमा कित्ताकाट अझै जारी छ । तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ? कित्ताकाट रोक्ने निर्णय म भन्दाअघिका मन्त्री गर्नुभएको थियो । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन र साथ छ । म निःस्वार्थ तरिकाले यसको कार्यान्वयनमा लागेको छु । म मन्त्रालय आएपछि अहिलेसम्म पाँच जना नापी र मालपोतका कर्मचारी कारवाहीमा परिसकेका छन् । दलालको स्वार्थअनुरूप लाभ लिएर लुकिछिपी काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ । कित्ताकाटका विषयमा मैले केही दिनअघि एउटा निर्देशन दिएको छु, जुन देशैभरि लिखित रूपमै पठाइसकिएको छ । मैले उपत्यकाका माल र नापीका कर्मचारीलाई बोलाएर कित्ताकाट रोक्न कडा निर्देशन दिएको छु । कित्ताकाट रोक्दा केहीलाई असर गरेको छ तर हामी यो लामो समय रोक्दैनौं । किनकि, हामी यस्तो नीति ल्याउँदैछौं, त्यसपछि कित्ताकाट रोक्नु र नरोक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । म कित्ताकाट रोक्ने मात्रै होइन, जमिनको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । त्यसका लागि समग्र भूउपयोग नीति तयार भएको छ । केही दिनमै यो सार्वजनिक आउँछ । जमिनको पुनर्संरचना भनेको के हो ? कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ, पहाडबाट तराई बसाईं सर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमिन मासिइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बन्दैछ । मापदण्डबिना दलालहरूले आफ्नो सुख, सुविधाका लागि मनमौजी रूपमा जमिन काट्ने, टुक्र्याउने, घर बनाउने, बाटो बनाउने काम हुँदै आएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा रोक्ने हाम्रो नीति छ । जमिनको प्रयोग विकृत रूपमा भइरहँदा पनि रोक्न सकेनौं भने भयावह अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । जमिनको उपयोगसम्बन्धी नीतिमार्फत् यी सबै समस्याको समाधान गर्दैछौं । जमिनमा राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो देखिन्छन् । तपाईंहरूले जनयुद्धको समयमा जमिन व्यक्तिको हुँदैन, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यो पाटोलाई पनि नयाँ नीतिमा समेट्नुभएको छ ? वास्तवमा जमिन राज्यकै हो । राज्यले चाहेको बेला जमिनको एकीकरण अथवा राष्ट्रियकरण वा सरकारको नीति नियमअनुरूप लिन सक्नेछ भन्ने सधैं रहिरन्छ । नेपालको सन्दर्भमा न जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छ, न त व्यक्तिको अधीनमा । यो त भूमाफियाको हातमा पुगेको छ । जमिन पुस्तौंदेखि व्यक्तिको हो भन्ने मान्यताका कारण राज्यको हुनसकेको छैन । लालपट्टा वा लालपुर्जा छ, त्यसैले यो मेरो हो । बाजे-बराजुले सुम्पिएका हुन्, त्यसैले यो मेरो अधिनमा हुन्छ भन्ने व्यक्तिको सोचाइ पाइन्छ , राज्यले चाहेको बखत सहजै जमिन लिएको या त्यसमा काम गरेको देख्न पाइँदैन । भूउपयोग नीतिद्वारा राष्ट्रको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको छु । स्वामित्व भनेको कुनै व्यक्तिको हक, अधिकार खोस्नुपर्दैन । कमसेकम यो जमिन यो प्रयोजनका लागि हो भनेर नीतिमै छुट्याइदिनेबित्तिकै धेरै समस्या हल हुन्छ । पुरा अन्तर्वार्ताको लागि भिडियोमा क्लिक गर्नुस