हाम्रो भविष्य सिंहदरबारले लुटेको होईन, प्रचण्डले लुटेका हुन्: लेनिन बिष्ट

काठमाडौं । बहिर्गमित सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टले आफुहरूको भविष्य माओवादी नेतृत्व र प्रचण्डले लुटेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बहिर्गमित सेना नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष बिष्टले बाल्यकालमा आफुहरूलाई बन्दुक बोक्न लगाउने सिहंदरबार र बालुवाटार नभएको भन्दै पार्टि नेतृत्व भएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष बिष्टले विगत सात बर्षदेखि उठाउँदै आएका आफुहरूका मागलाई मुर्त रुप दिनको लागि माउ पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय अघि शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना बस्दा प्रशासन लगाएर धरपकड गर्न लगाउनुजस्तो अप्रिय काम गर्नु पार्टीको लागि फाईदा नहुने बताए ।

उनले अघि थपे,“हाम्रा हरेक गतिविध र कामहरू आज राज्यको प्रशासनले नियालीरहेको छ, के हामीले आफ्ना मागहरू राज्य सामु उठाउने नपाउने हौ ? यहाँ मानव अधिकारकर्मीहरु र पत्रकारहरु कता छन् ?

हिजोका दिनमा आफूहरुलाई युद्धमा सहभागी गराउने तर आज आएर घर न घाटको बनाउने काम माउ पार्टीले गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘‘हाम्रो आग्रह छ, राज्य र माओवादी केन्द्र हाम्रा माग प्रति संम्वेदनशिल भएभने अप्रियस्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ, हिजो हामीलाई बालक र अयोग्यताको विल्ला लगाएर हटाईएको थियो तर आज हामी ठुला भैसक्यौ, केटा केटी त हुने भनेर हेप्न नखोजियोस् ।”

त्यस्तै कार्यक्रममा बहिर्गमित सेना नेपालका सल्लाहकार सुनिल लिम्बुले देशमा आएको परिर्वतनमा आफुहरूले ठुलो योगदान रहेको बताउदै भने,“गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायत उपलब्धिहरू योग्य हुने तर हामी चाँहि अयोग्य हुने ? हामी वार्ता र सहमती अनुसार माग सम्बोधन भएको देख्न चाँहन्छौ, यदि मागहरू सम्बोधन नभए आईएसआईको उदाहरण यहाँ नदेखिएलान भन्न सकिदैन ।”

त्यस्तै केन्द्रिय सदस्य भीम तामाङले पनि माग सम्बोधनको लागि आफूहरु निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै भने,‘अरुका लागि पटक पटक लड्यांै, अब आफ्नोलागि लडौं एकपटक भन्ने मुलनाराका साथ आन्दोलन सुरु भएको छ, जबसम्म माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म हामी कुनैपनि हालतमा पछि हट्दैनौंं ।

पत्रकार सम्मेलनमा राज्य सामु उनीहरुले विभिन्न सात बुँदे मागहरु समेत अघि सारेका छन् । उनीहरुले अघि सारेका मागहरुमा सरकारले तत्काल हामी माथि लगाइएको “अयोग्य” पदावली फिर्ता गरोस र हामीहरुलाई गणतन्त्रका योद्दा घोषणा गर्नुपर्ने, बिहिर्गमनमा परेका ४ हजार ९ जनालाई जनसेनाको सरह ब्यबहार गर्नुपर्ने, सरकार, तत्कालिन माओबादी नेतृत्व र सरोकार वाला पक्ष्यले बाल सैन्य भर्तिबाट भएको अधिकारको उलंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, युद्धमा बाल अधिकारको उलंघन गर्ने राज्य र बिद्रोही पक्ष्यलाइ घरेलु तथा अन्तरास्ट्रिय सिद्दान्तका आधारमा न्याय स्थापना गर्नुपर्ने, बाल सैन्यहरुका लागि शिक्षा पाउने बिशेष अधिकार खोसिएकोले नेपाल सरकारले उनीहरुको ब्यबहारिक चासो सम्बोधन गर्ने गरि सामाजिक न्यायको आधारित भएर एक मुस्ठ सामाजिक र आर्थिक कार्यकम बनाएर लागु गर्नुपर्ने लगायत छन् ।