सरकार बेनामी संपत्तियों के मामलों के निपटान के लिए नया कानून बनाने के डेढ़ साल बाद भी अभी इन मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी न्यायिक प्राधिकरण का गठन ही नहीं कर पाई है। इससे करोड़ों रुपये मूल्य की 780 से अधिक सम्पत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की वैधता आने वाले दिनों में खतरे में पड़ सकती है।
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