प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देउवाको दबाबमा सुजातालाई सहयोग’

कार्तिक ३०, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख सहयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

दाहालले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई जथाभावी खर्च दिने परम्परा नै गलत भएको उल्लेख गरे । ‘सुजाता कोइराला नेपाली कांग्रेसको एकजना वरिष्ठ महिला नेता पनि हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी पनि हुनुभयो, उहाँलाई घातक रोग पनि लागेको छ, उहाँले एक करोड मागेर मेरै नाममा चिठ्ठी पनि पठाउनुभएको छ,’ कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर साइडमा अन्तर्वार्ता दिंदै उनले भने, ‘कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले जसरी पनि दिनैपर्‍यो भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषदमा भीभीआईपीको उपचार खर्चबारे नयाँ बनाउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘नयाँ नीति नबनेको अवस्थामा’ कोइरालालाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गरेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन ढिला पनि तरुण दलको महाधिवेशनले देउवाकै कारण भएको बताए । ‘उहाँले तरुण दलको महाधिवेशनसम्म नगरौं भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीका कारण होइन मेरै कारण ढिला भएको भनेर महन्थजी, उपेन्द्रजी, राजेन्द्रजीलाई पनि भन्नुभएको छ,’ दाहालको भनाइ छ ।

दाहालले कांग्रेस एमालेले संविधान निर्माणअघि सार्वजनिक गरेको संयुक्त अवधारणाअनुसार नै संशोधन गर्ने बताए । उनले कसैको डिजाइनमा सरकारले संविधान संशोधन गर्दैछ भन्ने प्रचारवाजी प्रतिशोषपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा प्रमुख विपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘हार्डलाइनर’ देखिए पनि अन्तत: सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मधेसी समूदायलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्दा ‘लम्पसारवाद’को आरोप लागेकोमा प्रधानमन्त्रीको दुखमनाउ थियो । उनले भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा बिदा दिने निर्णय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रस्ताव भएको दाबी दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्रीले विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर अहिले चलाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै त्यसमा तत्काल राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

अंगीकृतलाई उच्च विशिष्ट पदसम्म खुल्ला गर्ने र तराईमा घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता बाँड्ने निर्णय नहुने प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पारे ।

दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक सहमतिकै आधारमा पारित गर्ने दाबी गरे ।